Statewise Schemes
भारत सरकार व राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के उत्थान और बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों, किसानों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है तथा देश में खुशहाली लाना है ।
योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है, जैसे केंद्र, राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त सहयोग। प्रत्येक योजना के लिए पात्र लाभार्थी, लाभ के प्रकार और योजना विवरण अलग-अलग होते हैं।
सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) है, जिसे 2014 में भारत के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ एक बैंक खाता खोल सकते हैं और कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद रूपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण योजना 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) है, जो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी और गाय के गोबर से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना है।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)। पीएमएफबीवाई किसानों को उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है, जबकि पीएमकेएसवाई का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है।
अन्य उल्लेखनीय योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान शामिल है, जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वच्छ भारत प्राप्त करना है, और बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
इनके अलावा हाल ही में शुरू की गयी कुछ अन्य उल्लेखनीय योजनाएं इस प्रकार हैं-
आयुष्मान भारत योजना: 2018 में शुरू की गई, इस योजना का लक्ष्य रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। देश में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख।
डिजिटल इंडिया: 2015 में शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
अटल पेंशन योजना: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। योजना के तहत, ग्राहक रुपये की एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। 1000 से रु। 5000 प्रति माह, उनके योगदान के आधार पर।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: यह योजना 2013 में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और संचारी और गैर-संचारी रोगों को रोकना है।
स्टार्टअप इंडिया: 2016 में लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और भारत में एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करता है, जैसे कि कर छूट और फंडिंग के अवसर।
मेक इन इंडिया: 2014 में लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसका उद्देश्य नौकरी के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
ये हाल के वर्षों में शुरू की गई कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं। सरकार देश में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत करती रहती है। हमारा उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इन योजनाओं से सम्बंधित जानकारी आप तक पहुँचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओ का लाभ उठा सकें। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आप तक इन योजनाओ से सम्बंधित नयी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे।